Budget 2022 Highlights

Budget 2022 Highlights : वित्त मंत्री के बड़े एलान, आपके लिए इस बजट में क्या है बजट में खास

Key Highlights of Union Budget 2022:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, मंगलवार को एक ग्रोथ-ओरिएंटेड बजट पेश किया, जिसमें चार पिलर- प्रोडक्टिविटी, क्वाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना पर फोकस किया गया है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया है. बजट घोषणाओं से एक्सपर्ट्स खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का विस्तार आगे बढ़ने का रास्ता है. वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. हमने यहां बजट 2022 की कुछ खास हाईलाइट्स आपके लिए निकाली हैं. बजट की सभी खास बातें यहां दी गई हैं.

रक्षा बजट में हुई 47 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी:-
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट में 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 47 हजार करोड़ रुपय ज्यादा है। सरकार ने बजट में तकरीबन 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। इसमें से रेवेन्यू बजट के रूप में 3.65 लाख करोड़ रुपये  और कैपिटल बजट के रुप में 1.6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़े प्रावधान का ऐलान किया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में घरेलू कंपनियों के लिए 68 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ने किया है।

रक्षा में आत्मनिर्भरता:-
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक बढ़ाया किया जाएगा।

रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रैला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

पिछले वित्त वर्ष मे रक्षा क्षेत्र को मिले थे 4.78 लाख करोड़ :-
पिछले वित्त वर्ष(2022-22) के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के बजट में 1.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस राशि में से 1.35 लाख करोड़ रुपये रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किए गए थे। भारतीय वायुसेना के लिए पिछले वित्त वर्ष में सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया था। उसे 53 हजार करोड़ रुपये मिले थे। वहीं थल सेना को 36 हजार करोड़ और इंडियन नेवी के खाते में 37 हजार करोड़ रुपये आए थे।

• कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा.
• मोबाइल चार्जर सस्ता होगा.
• खेती का सामान सस्ता होगा.
• हीरे के गहने सस्ते होंगे.
• जूते-चप्पल सस्ते होंगे.
• विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगी.

क्रिप्टो करेंसी और NFT से आय पर 30 फीसदी टैक्स:-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा.

RBI जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया:-

वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ‘डिजिटल रुपी’ यानी डिजिटल रुपया कहा है.

शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी:-

देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा.

पर्सनल इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं:-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है. न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे. भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे.

LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं:-

किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.

कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई:-

कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई. कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5 फीसदी की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी.

डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान:-

डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान हुआ है. डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.

बजट 2022: एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं:-

PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स:-

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ नहीं किया जा सकेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी का TDS भी लगाया जाएगा.

NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी:-

राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जा रही है.

2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर:-

वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर रहेगा. पहले 6.8% रहने का अनुमान था. वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है.

एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद दी जाएगी.

नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी डेवलप:-

गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी एलान किए हैं. अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी. वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे. स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा. पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाएंगे. सरकार बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी. इसके साथ ही रिजॉल्यूशन आसान करने के लिए IBC कानून को बदलेंगे.11:49 (IST) 1 Feb 2022

रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस:-

Deloitte India के पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है कि MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. यह हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ोतरी को अच्छी तरह से दर्शाता है.

पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान:-

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे.

पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित:-

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

PLI स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां की संभावना:-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है. इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है.

वित्त मंत्री ने बताए विकास के 4 पिलर:-

वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं. इसमें 1 साल में 25000 किलोमीेटर हाईवे बनाना है. हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना. 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैश्यार करना शामिल है. उनका कहना है कि देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है.

100 गतिशक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे:-

वित्त मंत्री ने कहा है कि 100 गतिशक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा.

हर साल 25000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य:-

हर साल 25000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य है. इसके अलावा समावेशी विकास बजट में सरकार की प्राथमिकता होगी. देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा. वहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश बढ़ेगा.

बजट से देश के विकास को मिलेगा बल:-

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक या 2 साल के लिए रोडमैप नहीं तैयार करेगा. बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.

30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता:-

वित्त मंत्री का कहना है कि युवाओं पर सरकार का फोकस है. 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है. इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है.

2022-23 में डिजिटल रुपये की शुरुआत:-

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा “डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.

रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा:-

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.

5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा.:-

वित्त मंत्री ने कहा है कि 5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा.